सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी अब सरकारी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी होगी 26000 रुपए
जैसे-जैसे साल 2023 का अंत नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की घोषणा जल्द ही हो सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹26,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। यह खबर करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत और उत्साह का विषय है।
नए साल पर कर्मचारियों को बड़ी सौगात
12 दिसंबर से साल के आखिरी दिनों की शुरुआत हो चुकी है, और नए साल की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि सरकार जनवरी 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। वर्तमान में, सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है। इसमें विभिन्न भत्तों को जोड़कर पूरी सैलरी तैयार की जाती है।
बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा
सरकारी कर्मचारियों और यूनियनों की लंबे समय से मांग है कि बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। यह मुद्दा बजट सत्र 2023 में भी उठाया गया था, लेकिन उस समय सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस मांग को नए साल में पूरा करने जा रही है।
- वर्तमान स्थिति: ₹18,000 बेसिक सैलरी
- प्रस्तावित बढ़ोतरी: ₹26,000 बेसिक सैलरी
- भविष्य का लाभ: इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी और पेंशन में भारी वृद्धि होगी।
हर 10 साल में होता है वेतन आयोग का गठन
भारत में हर 10 साल के अंतराल पर वेतन आयोग का गठन होता है। पहला वेतन आयोग 1946 में बनाया गया था। इसके बाद अब तक कुल 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। अंतिम यानी 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था।
8वें वेतन आयोग से लाभान्वित होने वाले कर्मचारी
सरकार के इस फैसले से देश के 1 करोड़ 12 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
क्या होंगे 8वें वेतन आयोग के संभावित लाभ?
- सैलरी में बढ़ोतरी: बेसिक सैलरी के बढ़ने से कर्मचारियों की कुल आय में सुधार होगा।
- पेंशन में वृद्धि: पेंशनर्स को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।
- आर्थिक स्थिरता: इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी।
- बढ़ेगा क्रय शक्ति: सैलरी बढ़ने से खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी, जो देश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएगी।
8वें वेतन आयोग की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के गठन से जुड़ी फाइल तैयार हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि इसे 2024 तक लागू किया जा सकता है।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग का ऐलान सरकारी कर्मचारियों के लिए नई उम्मीदों का द्वार खोल रहा है। अगर सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, तो यह एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि देश के आर्थिक ढांचे पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।